विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनयात संशोधन व एकीकरण याना दयकूगु विधेयक–२०८० य् सरकारं स्थानीय तहं तोके याःगु कथं जक निजी विद्यालयं शुल्क काये दइगु व्यवस्था याःगु दु।

बुधवाः संसदय् दर्ता जूगु विधेयकया दफा १५ य् सार्वजनिक विद्यालयं विद्यार्थीपि नाप छू न शुल्क काये मदइगु उल्लेख याःगु दु। २०७५ सालय् अनिवार्य नाप निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी जुइ धुकुगु दु।

उकिइ कक्षा १२ सम्म तक शिक्षा निःशुल्क जुइगु व्यवस्था याःगु दु। अय्न सार्वजनिक विद्यालयया विद्यार्थीपि नाप शुल्क कया वयाच्वंगु खः। ‘निजी लगानीया विद्यालयं राष्ट्रिय मापदण्डया अधीनय् दुगु स्थानीय तहं तोके याःगु शीर्षक व सीमा दुने शुल्क कायेफइगु जुगु दु,’ विधेयकय् अथे धयातःगु दु। विधेयकं न्हुगु विद्यालय स्थापना यायेत रोक लगे याःगु दु।

शिक्षा ऐन २०२८ या गुक्वःगु संशोधन २०७२ नं उगु व्यवस्था याःगु दु। थ्व स्वया न्ह्यः सरकारं आः सञ्चालनय् याःगु निजी विद्यालययात न्यादँया दुने गुठीइ वनेमाःगु बाध्यकारी व्यवस्थाया प्रस्ताव याःगु दु। निजी विद्यालयं विरोध यायेवं गैरनाफामूलक गुठीइ वनेगु स्वेच्छिक व्यवस्था याःगु दु।

‘कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना जुया सञ्चालन जुयाच्वंगु निजी विद्यालय ऐन प्रारम्भ जुइ धुका शैक्षिक गुठीया कथं रूपान्तरण याना सञ्चालन यायेफइगु,’ विधेयकय् धयातःगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय