सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनं सरकार न गम्भीर प्रकृतिया फौजदारी कार्यविधि संहिताय् ह्यूपाः हयेगु निति हयेत्यःगु अध्यादेशया आपत्ति प्वकूगु दु।

काम चलाउ सरकार याःगु उगु निर्णय तत्काल फिर्ता लित कायेत सरकारयात इनाप याःगु दु। बारया सचिव ऋषिराम घिमिरे न जारी याःगु विज्ञप्तिइ धाःगु दु, ‘..मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताय् ह्यूपाः हयेगु निति अध्यादेश हयेत्यःगु थ्व हे निर्णय यासे मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणया लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश याःगुलि बार एशोसिएशनं गम्भीर रुपं ध्यानाकर्षण जुगु दु।

‘ प्रतिनिधिसभाया निर्वाचनपाखे निर्वाचित जूपि सांसदपिनिगु न्हापागु अधिवेशन च्वने हे मलायेवं काम चलाउ सरकारं कानुनय् हे संशोधन याना अदालतय् विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिया फौजदारी मुद्दा लित कायेगु उद्देश्यं प्रमाणिकरणया लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश याना अध्यादेशं संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिया शासन, कानुनी मुल्य व मान्यता, फौजदारी कानुनया स्थापित सिद्धान्त व सम्मानित सर्वोच्च अदालतपाखे प्रतिपादित सिद्धान्तया उपहास जूगु बारं ठहर याःगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय