सर्वोच्च अदालतं ललिता निवास जग्गा प्रकरणय् माधवकुमार नेपाल व डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वया मन्त्रिपरिषद निर्णय झिके यायेगु आदेश बिःगु दु।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा व हरिप्रसाद फुयालया मंकाः इजलासं ललिता निवास जग्गा व्यक्तिया नामय् याःगुलि मन्त्रिपरिषदपाखे जूगु निर्णयया सक्कल प्रति झिके यायेगु आदेश बिःगु खः।

ललिता निवासया सरकारी जग्गा व्यक्तिया नामय् याःगु प्रकरणय् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगं २२ माघ २०७६ य् पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार व चन्द्रदेव जोशी नाप १७५ म्ह विरुद्ध विशेष अदालतं भ्रष्टाचारया मुद्दा दायर याःगु खः। तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल व डा. बाबुराम भट्टराईया मन्त्रिपरिषदपाखे सामूहिक रुपं याःगु नीतिगत निर्णय जूगुलि ‘छू याये म्वाःगु’ धका सफाइ बिःगु खः ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीयात उन्मुक्ति बिइ मज्यु धाःसे दाबी ज्वना वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने न २८ माघ  २०७६ य् सर्वोच्च अदालतय् रिट बिःगु खः।

मन्त्रिपरिषदपाखे २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ व १८ असोज २०६९ य् जूगु निर्णय संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री व जग्गा फिर्ता लित बिःगु अभियोग दर्ता मयोगु अख्तियारया निर्णय बदर यासे प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नं भ्रटाचारया मुद्दा तये माःगु वयकःया माग खः।

Categorized in राष्ट्रिय